महिला आरक्षण कानून लागू करने की तैयारी में केंद्र सरकार, संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार, 850 तक हो सकती हैं लोकसभा सीटें

नई दिल्ली: देश में महिला आरक्षण कानून को लागू करने की दिशा में केंद्र सरकार एक बार फिर सक्रिय हो गई है। सरकार इस कानून को प्रभावी बनाने के लिए संविधान संशोधन बिल लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण से जुड़े संवैधानिक बदलावों का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है।

सरकार की योजना लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने और परिसीमन की प्रक्रिया में बदलाव करने की है, ताकि महिलाओं को संसद और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता तैयार किया जा सके। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 850 तक की जा सकती है।

संसद के विशेष सत्र में पेश हो सकता है संविधान संशोधन बिल

महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार संसद में नया संविधान संशोधन विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए विशेष सत्र बुलाने की संभावना पर विचार किया जा रहा है।

सरकार का उद्देश्य महिला आरक्षण को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने का रास्ता साफ करना है। हालांकि, विशेष सत्र की तारीख और विधेयक के अंतिम स्वरूप को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

लोकसभा की सीटें 50 फीसदी तक बढ़ाने का प्रस्ताव

महिला आरक्षण को लागू करने की योजना के तहत लोकसभा की सीटों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी चर्चा में है। सरकार सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के विकल्प पर काम कर रही है।

प्रस्तावित संवैधानिक बदलावों में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 से बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान शामिल है। इसमें राज्यों के लिए अधिकतम 815 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटों का प्रावधान प्रस्तावित है।

सरकार का उद्देश्य सीटों में बढ़ोतरी के जरिए महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की व्यवस्था तैयार करना है।

दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश

लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने और परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत के राज्यों की ओर से पहले भी चिंता जताई जाती रही है। इन राज्यों का तर्क रहा है कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होने से उनकी संसद में राजनीतिक हिस्सेदारी प्रभावित हो सकती है।

इसी तरह की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार सभी राज्यों में सीटों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य किसी राज्य की मौजूदा राजनीतिक हिस्सेदारी पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को लेकर उठ रहे सवालों का समाधान करना है।

परिसीमन की प्रक्रिया और सीटों के बंटवारे को लेकर राजनीतिक दलों के बीच पहले भी मतभेद सामने आ चुके हैं।

2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने की तैयारी

महिला आरक्षण कानून को लेकर सरकार की कोशिश है कि इसे 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जा सके। इसके लिए संविधान में जरूरी संशोधन और परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

गौरतलब है कि संसद ने वर्ष 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। हालांकि, इसके लागू होने को जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़ा गया था।

अब सरकार इस प्रक्रिया में बदलाव करके आरक्षण को जल्द लागू करने का विकल्प तलाश रही है।

पहले भी पेश हो चुका है प्रस्ताव, लेकिन नहीं मिल पाया था जरूरी समर्थन

महिला आरक्षण को लागू करने और लोकसभा की सीटें बढ़ाने से जुड़ा संविधान संशोधन प्रस्ताव पहले भी संसद में लाया गया था। अप्रैल में लोकसभा में इस प्रस्ताव पर मतदान हुआ था, लेकिन इसे जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल सका।

इस विधेयक के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े थे। संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके बाद महिला आरक्षण और परिसीमन का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया था।

अब विशेष सत्र और नए बिल पर टिकी नजरें

महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की नई कोशिश के बीच अब सबकी नजर संसद के संभावित विशेष सत्र पर है। यदि सरकार नया संविधान संशोधन विधेयक पेश करती है, तो लोकसभा की सीटों में बढ़ोतरी, परिसीमन और महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने जैसे मुद्दों पर फिर से चर्चा होगी।

फिलहाल विशेष सत्र और नए विधेयक को लेकर अंतिम फैसला सामने आना बाकी है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस बार महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए क्या संवैधानिक रास्ता अपनाती है और संसद में इसे कितना समर्थन मिलता है।