CM उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी: फर्जी प्रमाणपत्रों पर सख्ती, 10,709 श्रमिक परिवारों को ₹18.49 करोड़ की सहायता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी 20 सितंबर 2026 की प्रमुख खबरों में NEET-UG काउंसलिंग में फर्जी प्रमाणपत्रों पर कार्रवाई और निर्माण श्रमिक परिवारों के लिए आर्थिक सहायता प्रमुख है। राज्य सरकार ने फर्जी दस्तावेजों के मामलों में जांच का दायरा बढ़ाने के साथ ही श्रमिक कल्याण योजनाओं के तहत हजारों लाभार्थियों के खातों में सहायता राशि भी भेजी है।

NEET-UG में फर्जी प्रमाणपत्रों पर सख्त कार्रवाई

उत्तराखंड में NEET-UG 2026 की राज्य स्तरीय काउंसलिंग के दौरान फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर मेडिकल दाखिला लेने की शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के दायरे को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अब सभी आरक्षित श्रेणियों के प्रमाणपत्रों की जांच की जाएगी।

सरकार के अनुसार, शुरुआती जांच में 8 अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र निरस्त किए जा चुके हैं। इनमें आरक्षण का लाभ लेने के लिए इस्तेमाल किए गए प्रमाणपत्रों की सत्यता पर सवाल उठे थे। अधिकारियों को दस्तावेजों की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

मामले में स्थायी निवास और स्वतंत्रता सेनानी आश्रित जैसे प्रमाणपत्रों की भी जांच का उल्लेख सामने आया है। अधिकारियों के मुताबिक, जांच में यदि कोई प्रमाणपत्र फर्जी पाया जाता है तो संबंधित प्रवेश और दस्तावेजों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

तीसरे चरण की NEET काउंसलिंग पर भी असर

फर्जी प्रमाणपत्रों से जुड़े मामले के सामने आने के बाद उत्तराखंड में NEET-UG काउंसलिंग प्रक्रिया की दस्तावेजी जांच को लेकर भी सख्ती बढ़ाई गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार, कथित फर्जी स्वतंत्रता सेनानी प्रमाणपत्रों के मामले के बाद करीब 350 पूर्व और वर्तमान MBBS छात्रों के दस्तावेजों की दोबारा जांच की जा रही है।

सरकार का कहना है कि जांच का उद्देश्य आरक्षण और प्रवेश प्रक्रिया में इस्तेमाल किए गए दस्तावेजों की वास्तविकता का सत्यापन करना है, ताकि पात्र अभ्यर्थियों के हित प्रभावित न हों।

10,709 निर्माण श्रमिक परिवारों को ₹18.49 करोड़ की सहायता

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 19 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के तहत 10,709 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में ₹18.49 करोड़ की सहायता राशि DBT के माध्यम से ट्रांसफर की।

इस सहायता में अलग-अलग योजनाओं के लाभार्थी शामिल हैं। इनमें 95 लाभार्थियों को प्रसूति सहायता, 177 को मृत्यु के बाद सहायता, 2,354 को पुत्री विवाह सहायता और 8,083 को शिक्षा सहायता दी गई।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि श्रमिक कल्याण योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जाए। उन्होंने दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले श्रमिक परिवारों की पात्रता और योजनाओं की जिला स्तर पर कवरेज की नियमित निगरानी करने को भी कहा।

श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर

कार्यक्रम में निर्माण श्रमिक परिवारों के लिए चल रही अन्य योजनाओं की भी जानकारी दी गई। सरकार के अनुसार अब तक 33,429 शिक्षण सामग्री किट, 26,674 स्वच्छता किट और 23,216 पोषण किट वितरित की जा चुकी हैं। कुल मिलाकर 83,319 किट बांटी गई हैं।

श्रमिक स्वास्थ्य योजना के तहत अब तक 20,527 स्वास्थ्य स्क्रीनिंग और 2,32,281 स्वास्थ्य परीक्षण किए जाने की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य जांच के दौरान बीमारी पाए जाने वाले श्रमिकों के समुचित उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय करने के निर्देश दिए।

डिजिटल सिस्टम से बढ़ा सेस कलेक्शन

बैठक में Labour Cess Collection Management System यानी LCCMS की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों के मुताबिक इस सिस्टम के माध्यम से 21,200 प्रतिष्ठानों का ऑनलाइन पंजीकरण हुआ है और सेस कलेक्शन में 47.21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

सरकार के अनुसार, LCCMS को 2025 में ई-गवर्नेंस श्रेणी में SKOCH Gold Award भी मिला था। मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए कार्यस्थलों पर श्रमिकों को स्वास्थ्य जांच, परामर्श और रेफरल सुविधा उपलब्ध कराने की पहल को भी दूसरे राज्यों के प्रतिनिधियों ने देखने में रुचि दिखाई है।

CM धामी का फोकस: पात्र लोगों तक पहुंचे योजनाओं का लाभ

मुख्यमंत्री ने आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए विभागों को जनकल्याण और जनसेवा से जुड़े कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा, पोषण, महिलाओं के स्वास्थ्य और कार्यस्थल पर स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया।

20 सितंबर 2026 को CM उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी प्रमुख खबरों में NEET-UG फर्जी प्रमाणपत्र मामले की जांच का विस्तार और 10,709 निर्माण श्रमिक लाभार्थियों को ₹18.49 करोड़ की सहायता राशि का हस्तांतरण प्रमुख अपडेट हैं।