दिल्ली सरकार जल्द ही राजधानी के लिए नई शराब नीति (लिकर पॉलिसी) लेकर आने वाली है. शराब नीति का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है. अनुमान है कि अगले एक महीने में यह नीति लागू की जा सकती है. हाल ही में शराब नीति को लेकर हाल ही में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई. इनमें प्रमुख था दिल्लीवासियों की मांग पर प्रीमियम शराब ब्रांड्स को सभी दुकानों पर उपलब्ध कराना।
वर्तमान व्यवस्था में दिल्ली के अधिकतर स्टोर्स पर प्रीमियम ब्रांड्स नहीं मिलते, जिससे उपभोक्ताओं को एनसीआर के इलाकों जैसे गुरुग्राम और नोएडा का रुख करना पड़ता है. इसके चलते दिल्ली सरकार को भारी राजस्व घाटा होता है. सरकारी अधिकारियों के अनुसार, नई नीति में इस घाटे को रोकने के लिए शराब की कीमतों को हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों के समान रखने की योजना पर विचार हुआ है. इससे सीमावर्ती इलाकों में होने वाली क्रॉस-बॉर्डर खरीदारी पर अंकुश लगेगा और दिल्ली का राजस्व बढ़ेगा.
