गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रॉपर्टी मालिकों के हक में बड़ा कदम उठाया है. ग्रामीण क्षेत्रों के संपत्ति धारकों को उनके मकानों के मालिकाना हक को दर्शाने वाली सनद यानी स्वामित्व प्रमाण पत्र निःशुल्क दिया जाएगा. सरकार के इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों के संपत्ति धारकों का वित्तीय बोझ हल्का होगा. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों के संपत्ति धारकों को प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान करने के मकसद से स्वामित्व योजना शुरू की है.
ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ गांवों की आबादी का सर्वेक्षण और मानचित्रण (स्वामित्व) योजना के तहत ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों के आबादी वाले क्षेत्रों की संपत्तियों का ड्रोन सर्वेक्षण कर ग्रामीण लोगों को संपत्ति कार्ड प्रदान किए जाते हैं. ऐसे संपत्ति कार्ड की पहली प्रति संपत्ति धारकों को निःशुल्क प्रदान की जाती है.
