ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले को 7 करोड़, अच्छे नंबर पर लैपटॉप… दिल्ली सरकार के बड़े फैसले

नौकरी देने का भी किया गया ऐलान

इसी तरह एशियन गेम्स में गोल्ड और सिल्वर लाने वाले खिलाड़ी को ग्रुप ए, ब्रॉन्ज के खिलाड़ी को ग्रुप बी की नौकरी देनी का भी ऐलान किया गया है. कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड में ए, सिल्वर में बी और ब्रॉन्ज में सी कैटेगरी को नौकरी देने की घोषणा की गई है.

छात्रों को खेलने के लिए प्रोत्साहन राशि

दिल्ली की सरकार ने स्कूली शिक्षा में स्कूल के बच्चे जो नेशनल में खेलते हैं, उसकी ट्रेनिंग के लिए 5 लाख राशि प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है. इंटरनेशनल गेम्स में मेडल लाने वाले खिलाड़ी को 11 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इलिट स्पोर्ट्स के लिए जो लोग खेलते हैं, उन्हें पांच लाख रुपए देने की घोषणा करते हैं.

तीसरा बड़ा ऐलान

तीसरा सबसे बड़ा फैसला जो दिल्ली सरकार ने किया है वो ICT (Information and Communication Technology) लैब स्थापित करने को लेकर है. दिल्ली सरकार ने 100 आईसीटी लैब बनाने का काम किया है. सरकार ने कहा, दिल्ली में 1174 सरकारी स्कूल हैं, लेकिन अभी तक एक भी फंक्शनल कंप्यूटर लैब नहीं है. CSR के तहत 100 लैब्स तैयार किए गए हैं और अब 175 नई ICT लैब्स बनाई जाएंगी. हर लैब में 40 कंप्यूटर होंगे. पिछली सरकार ने 907 लैब्स सर्व शिक्षा अभियान के तहत बनी थीं, लेकिन कोई भी फंक्शनल नहीं है.

स्कूलों में ओरिएंटेशन कार्यक्रम

साथ ही कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने बताया, दिल्ली के सभी सर्वोदय विद्यालयों में ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. अभिभावकों को स्कूल की कार्यप्रणाली, नई योजनाओं और बच्चों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी. सभी विधायक अपने क्षेत्र के स्कूलों में जाएंगे.

जलभराव के विपक्ष के सवाल पर दिया जवाब

मंत्री आशीष सूद ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद सड़कों पर उतरकर जलभराव की स्थिति का जायजा लेती हैं. उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा, उनको दिखता नहीं है कि उनका PWD मंत्री और शिक्षा मंत्री भ्रष्टाचार के लिए जेल गया था और इस सरकार के मंत्री जलभराव को रोकने के लिए काम कर रहे हैं.

साथ ही उन्होंने सवाल पूछा, ये जलभराव क्या सिर्फ 4 महीने की सरकार के कारण हो रहा है. हम तो बताएंगे कि जलभराव कैसे ठीक होगा. ये हम लोगों से सवाल करेंगे, जिनकी सरकार में राम गोपाल यादव को गोद में उठाकर जलभराव से निकाला गया था. हमने मिंटो ब्रिज, पश्चिमी दिल्ली और धौलाकुआं पर काम किया है. पांच महीने में हम जो कर सकते हैं, हमने वो सब किया है.

स्मार्ट क्लासरूम के लिए मंजूरी

इससे पहले शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने 8 जुलाई को कहा था कि दिल्ली सरकार अपने स्कूलों में क्लास 9 से 12 तक के 18,996 क्लास को फेसवाइज तरीके से स्मार्ट क्लास में बदलेगी. इस प्रोजेक्ट के लिए 900 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है. मंत्री ने कहा कि अतिरिक्त कक्षाओं के बनने से 2029-30 तक शहर में स्मार्ट कक्षाओं की कुल संख्या 21,412 हो जाएगी. शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इसको लेकर कहा, अतिरिक्त स्मार्ट क्लासरूम बनाने की योजना डिजिटल क्लासरूम विस्तार योजना का हिस्सा है. यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत है.