महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP-SP) के विधायक रोहित पवार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दावा किया है कि कृषि मंत्री माणिकराव विधानसभा में अपने मोबाइल पर जंगली रमी खेल रहे थे. उन्होंने हैशटैग के साथ कहा, “जंगली रमी पे आओ ना महाराज!” उनका दावा है कि मंत्री रमी इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि बीजेपी राज में उनके पास कोई काम ही नहीं बचा है.
‘गरीब किसानों की खेती पर भी आओ’
उन्होंने आगे कहा, “रास्ता भटक चुके इन मंत्रियों और सरकार को फसल बीमा, कर्जमाफी की मांग करने वाले किसानों की ‘कभी गरीब किसानों की खेती पर भी आओ ना महाराज’ यह दर्दभरी पुकार कभी सुनाई देगी क्या? कभी गरीब किसानों की खेती पर भी आओ ना महाराज. खेल रोको कर्जमाफी दो.” हालांकि इस वीडियो को लेकर कृषि मंत्री की ओर से कोई बयान नहीं आया है.
शरद पवार की पार्टी के विधायक रोहित पवार ने वीडियो पोस्ट कर आरोप लगाया कि फडणवीस सरकार के कृषि मंत्री माणिकराव विधानभवन के अंदर पब्जी खेल रहे थे. वह पहले भी कृषि मंत्री के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहे हैं.
गैबलिंग पर रोक की तैयारी में CM फडणवीस
खास बात यह है कि इसी विधानभवन में शुक्रवार को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ऑनलाइन गैंबलिंग पर पाबंदी की बात कही थी लेकिन उनके मंत्री रमी खेलते नजर आए
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि उठाए गए मुद्दे पर सरकार की कोई दूसरी राय नहीं है. ऑनलाइन गेमिंग ने हमारी युवा पीढ़ी को खासा प्रभावित किया है. लोग अपना पैसा गंवा चुके हैं, कुछ अपराध कर रहे हैं, खुदकुशी के भी कई मामले देखे गए हैं. इसलिए, ऐसे प्लेटफॉर्म पर नियम बनाना जरूरी हो गया है. पिछले चार-पांच सालों में यह बीमारी बहुत तेजी से फैली है. फिलहाल, आईटी नियमों और विनियमों के तहत इन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती. जब हमने इसकी वैधानिकता की जांच की और यह भी पता लगाया कि क्या नए कानून की जरूरत है.”
उन्होंने कहा, “हमें यह पता चला है कि इससे जुड़े कानून केंद्र सरकार बनाती है. इसका कारण यह है कि जैसे हमने डांस बार पर रोक के बारे में चर्चा की, डांस बार राज्य के तहत आते हैं, इसलिए इन्हें बंद किया जा सकता है. इसकी (गेमिंग) होस्टिंग महाराष्ट्र में नहीं होती, इसकी होस्टिंग पूरे देश और दुनिया भर से होती है और इसलिए जो कानून बनाने की ज़रूरत है, वह केंद्र सरकार बना सकती है. इस पर राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती, अगर किसी राज्य में कोई कानून बनता है, तो उसे प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सकता.”
यहां गेम को रोकने के लिए नियम बनाए जाने चाहिए. आप खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करके पीछे नहीं हट सकते. केवल केंद्र सरकार ही गेम को रोकने के लिए नियम बना सकती है. मैंने खुद पत्र लिखा है, आईटी मंत्री से बात की है. उनके बनाए नियम मैं लेकर आया हूँ, और इन नियमों के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती. इसलिए केंद्र सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है. इस संबंध में एक कानून बनाया जाना चाहिए, राज्य सरकार इसका पालन करेगी.
