भोपाल : मध्य प्रदेश सभी सेक्टर के निवेशकों का स्वागत कर रहा है। हम इसी उद्देश्य से यहां आए हैं। केंद्र और राज्य सरकारें गरीब से गरीब की जिंदगी बेहतर करने के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश के किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम दिला पाएं, इसके लिए सरकार सभी दायित्वों का निर्वहन कर रही है। उद्योगपतियों के आगे बढ़ने के पीछे भारतीय संस्कृति और खान-पान की बड़ी भूमिका है। मध्यप्रदेश के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। राज्य सरकार दीर्घकालिक प्रगति के उद्देश्य से कार्य कर रही है।’ यह बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कही। वे दुबई यात्रा के दूसरे दिन 14 जुलाई को ताज होटल में इंवेस्ट मध्यप्रदेश बिजनेस फोरम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर प्रदेश के अधिकारियों ने व्यापारियों को राज्य की विशेषताओं से रूबरू कराया। इस दौरान मध्य प्रदेश शासन और उद्योग समूहों के बीच मध्यम टैक्सटाइल समेत अन्य सेक्टर्स में 2 एमओयू साइन हुए। कार्यक्रम के अंत में सचिव एवं आयुक्त जनसंपर्क डॉ. सुदाम खाड़े ने आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दुबई के सभी नागरिकों और उद्योगपतियों की ओर से हमें भरपूर प्रेम मिला है। इस यात्रा का लाभ मध्यप्रदेश और यूएई को मिलेगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अरब की उदारता का भाव सबके सुख के साथ है। भारतीय दुनिया में जहां भी जाते हैं दूध में शक्कर की तरह घुल-मिल जाते हैं। डिजिटल दौर में दुनिया बहुत छोटी हो गई है। इससे विश्व स्तर पर व्यापार में सुगमता आई है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में आधुनिक तकनीक का सबसे अच्छा उदाहरण देखा है। नए युद्ध ड्रोन तकनीक से लड़े जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है। भारत घर में घुसकर मारने में सक्षम है। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2015 में यहां आकर दुबई के लिए 90 प्रतिशत सब्सिडी फ्री कर दी। भारत और दुबई के बीच के संबंध किसी से छिपे नहीं हैं। दुबई में आकर देखने को मिलता है कि किसे ईश्वर का आशीर्वाद मिला हुआ है। बैंक में नोट पड़े पड़े घटते हैं। उन्होंने कहा कि कुशल व्यापारी बैंक से रुपये लेकर खुद प्रगति करता है और बैंक का कर्ज भी चुकाता है। भारत की इकोनॉमी 11 साल में 15वें से चौथे स्थान पर पहुंची है। टाटा कंपनी ने एविएशन सेक्टर को मजबूती प्रदान की है। भारत में कभी ऐसा भी समय था, जब पैसे गिने नहीं जाते थे। सोने-चांदी की मोहरें तोलकर दी जाती थीं। देश आजाद हुआ, तब 730 टन सोना ब्रिटेन में जमा था। आज लगभग 70 प्रतिशत सोना भारत वापस आ चुका है।
एमपी से जुड़ने पर कई सेक्टर में मिलेगा फायदा- काउंसल जनरल सिवन
सीएम डॉ. यादव के उद्बोधन से पहले काउंसल जनरल सतीश कुमार सिवन ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के साथ बहुमुखी प्रतिभा का धनी दल मध्य प्रदेश से यूएई आया है। दो दिन में हुई चर्चाएं और बैठक भारत और यूएई के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करेंगी। भारत के साथ यूएई के संबंधों को प्रगाढ़ करने में वासु श्राफ की अहम भूमिका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा ऐतिहासिक रही हैं। वे पिछले दो साल में तीन बार यूएई यात्रा पर आए। दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार और निवेश संबंधी समझौते हुए हैं। तीन साल में द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। रिजर्व और यूएई सेंट्रल बैंक के बीच समझौते के तहत दोनों देशों के नागरिकों को यूपीआई पेमेंट की सुविधा मिली है, जिससे यूएई में निवासरत भारतीय समुदाय को काफी लाभ हुआ है। मध्य प्रदेश का समृद्ध व्यवस्थाएं यूएई के विकास में भी सहयोग प्रदान करेंगी। भोपाल और दुबई के बीच सीधी हवाई सेवा मिल रही है। मध्य प्रदेश से पर्यटन, फार्मा, संस्कृति, एग्री फूड्स सहित कई सेक्टर्स में यूएई को लाभ मिलेगा।
मध्यप्रदेश में निवेश का यह सही समय
प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन राघवेंद्र सिंह ने कहा कि उद्यम करने से ही सफलता मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यही समय है सही समय है मध्य प्रदेश में निवेश का। एमपी भारत की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का सूत्र वाक्य है कि न थकना है न रुकना है। पिछले सवा साल में उन्होंने बिजनेस संबंधी मीटिंग्स के लिए 1000 किमी यात्रा की है। मध्य प्रदेश में 7 रीजनल इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आयोजित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भारत के अलग-अलग शहरों से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 9 रोड शो किए हैं। इसका परिणाम हमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मिला, जहां 30.77 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व निवेश प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से बीते 9 से 10 साल में भारत और यूएई के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू हुआ है। दोनों देशों के मध्य ट्रेड बढ़ रहा है। आज भारत की 30 हजार कंपनियां यूएई में काम कर रही हैं।
एमपी में टूरिज्म सेक्टर में अपार संभावनाएं
प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति शिवशेखर शुक्ला ने कहा कि मध्य प्रदेश पर्यटन और धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश वन संपदा से समृद्ध है। राज्य में 12 नेशनल पार्क हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट और चीता स्टेट का दर्जा प्राप्त है। नर्मदा प्रदेश की जीवनदायिनी नदी है। पचमढ़ी प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के कार्यकाल में भोपाल के पास रातापानी और ग्वालियर में माधव पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा मिला है। ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य को समर्पित धाम का निर्माण किया जा रहा है। भोपाल की ताजुल मस्जिद और सांची स्तूप भी प्रदेश के पर्यटन में चार चांद लगाते हैं। प्रदेश में समृद्ध जनताजीय संस्कृति है। चंदेरी साड़ियों की मांग दुनियाभर में है। प्रदेश में 50 नए स्थानों को पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत के रूप में विकसित किया जा रहा है। उज्जैन में महाकाल लोक इसका एक उदाहरण है। मध्य प्रदेश में विदेशी पर्यटकों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। हॉस्पिटेलिटी सेक्टर में नवाचार किए जा रहे हैं। प्रदेश की नई नीतियों में टूरिज्म सेक्टर में होटल शुरू करने वाले व्यवसायियों को सहूलियतें प्रदान की जा रही हैं। 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होगा, जिसके लिए आप सभी आमंत्रित हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत, स्त्री और लापता लेडीज जैसी फिल्मों और वेबसीरीज की शूटिंग हो चुकी है। मध्य प्रदेश विदेशी टूरिस्ट्स के लिए अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रहा है। प्रदेश में लगभग 1000 होम स्टे तैयार हो चुके हैं।
ग्रीन एनर्जी सप्लाई करने में सक्षम एमपी
अपर मुख्य सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संजय दुबे ने कहा कि मध्य प्रदेश में रोजाना 700 मिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं। प्रदेश के 5.5 मिलियन आईटी प्रोफेशनल देश-विदेश में कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश आईटी जैसे वाइब्रेंट सेक्टर के लिए देश का सबसे अच्छा स्थान है। भोपाल और इंदौर में आईटी सेक्टर का सर्वाधिक निवेश मिल रहा है। प्रदेश के 15 प्रतिशत टेक प्रोफेशनल टीयर-1 सिटी में कार्यरत हैं। भोपाल और इंदौर में देश के कई बड़े शहरों से कम प्रदूषण है। राज्य सरकार ने नियोक्ताओं और कर्मचारियों, दोनों के लिए कल्याणकारी नीतियां तैयार की हैं। प्रदेश में 15 आईटी पार्क, 50 से अधिक आईटी कंपनी, प्रदेश में आईआईटी, ट्रिपल आईटी और एम्स हैं। मध्य प्रदेश सभी उद्योगों को ग्रीन एनर्जी सप्लाई करने के लिए समक्ष है। मध्य प्रदेश ड्रोन तकनीक आधुनिक आधारित सुविधाएं प्रदान करने पहला प्रदेश बनेगा। केंद्र की सेमीकंडक्टर पॉलिसी का पूरा लाभ आईटी सेक्टर के निवेशकों को दिया जा रहा है। प्रदेश में आईटी सेक्टर के इन्वेस्टर्स को उद्योग स्थापित करने पर बड़े पैमाने पर अनुदान प्रदान किया जा रहा है। रीगल ग्रुप के चेयरमैन वासु श्राफ ने कहा कि मध्यप्रदेश ऐसा राज्य है, जहां उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं साल में दो बार उज्जैन जाता हूं। आप सभी को भी एक बार महाकाल के दर्शन करना चाहिए।
