विधायक नयनपाल रावत ने सदन में उठाई फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में मदर यूनिट लगाने की मांग

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Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 25 फरवरी। हरियाणा बजट सत्र के दूसरे दिन पृथला विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं हरियाणा भंडारण निगम के चेयरमैन नयनपाल रावत ने सदन में मौजूद मुख्यमंत्री मनोहर लाल व उपमुख्यमंत्री एवं प्रदेश के उद्योगमंत्री दुष्यंत चौटाला से औद्योगिक हब के रुप मेंं उभर रहे पृथला क्षेत्र में एक मदर यूनिट लगाने की मांग करते हुए कहा कि मदर यूनिट लगने से यहां स्थापित उद्योगों के विकास को जहां नई गति मिलेगी वहीं उन्होंने कहा कि अगर मारूति जैसा बड़ा औद्योगिक उपक्रम पृथला क्षेत्र में आना चाहता है तो वह उन्हें यहां एक हजार एकड़ जमीन मुहैया करवा सकते है, अगर ऐसा संभव हो जाता है तो न केवल इस क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी बल्कि सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी और बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नए अवसर मुहैया होंगे। श्री रावत ने कहा कि पृथला ग्रामीण क्षेत्र होने के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र भी है, यहां हजारों की तादाद में छोटी-बड़ी कंपनियां है, जिन्होंने सरकार को 10 प्रतिशत ईडीसी तो जमा करवा दी है परंतु उन्हें बिजली, पानी, सडक़ व सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी झेलनी पड़ रही है इसलिए सरकार अगर उद्योगों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएगी तो उद्योग भी सरकार को बकाया ईडीसी जमा करा देंगे, जिससे सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। प्रदूषण के मुद्दे पर विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि एनसीआर में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है परंतु हर साल 20 से 30 दिन यहां लगी फैक्टरियों को इसलिए बंद कर दिया जाता है कि वह पॉल्यूशन फैलाती है परंतु सच्चाई यह है कि इन फैक्ट्रियों से केवल 21 प्रतिशत प्रदूषण होता है, बाकि प्रदूषण के अन्य कारण होते है परंतु कंपनियों पर जबरन ताला लगा दिया जाता है, जिससे यहां की कंपनियों को बाहर की कंपनियों से व्यापार करने में कठिनाईयां आती है इसलिए इस मुद्दे पर सरकार को कारगर कदम उठाने चाहिए। रावत ने कहा कि पृथला क्षेत्र में अनेकों उद्योग है परंतु यहां फायर स्टेशन नहीं है, उद्योगों को फरीदाबाद व पलवल के फायर स्टेशनों पर निर्भर रहना पड़ता है, किसी भी अप्रिय घटना के दौरान यहां फायर बिग्रेड की गाडिय़ां देरी से आती है इसलिए यहां एक फायर स्टेशन भी बनाया जाना चाहिए। वहीं नयनपाल रावत ने कहा कि हरियाणा की मनोहर सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन के दौरान प्रदेश के अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए नई-नई नीतियां बनाई गई है। किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी हर वर्गाे का ध्यान में रखते हुए सरकार योजनाएं बना रही है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को सार्थक करने के लिए सरकार बेटियों को पहली से 12वीं तक निशुल्क पढ़ाई उपलब्ध करवा रही है वहीं गरीबों को पांच हजार रुपए तक अनाज मु$फ्त उपलबध कराने के अलावा ऐसी अनेकों योजनाएं है, जिसने गरीब व आम आदमी के जीवन स्तर को मजबूत करने का काम किया है, जिससे आज हर वर्ग सरकार की नीतियों में अपनी आस्था जता रहा है।

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