नही मिलेगा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट ने कि याचिका खारिज

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नई दिल्ली- दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने खारिज करते हुए कहा कि यह मुद्दा पहले ही संवैधानिक बेंच को सौंपा जा चुका है और वे यह स्पष्ट कर चुका है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता. दरअसल, 2014 में दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद राजधानी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच संघर्ष चल रहा है. इससे पहले 4 जुलाई को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा था कि देश में लोकतांत्रिक मूल्‍य ही सबसे बड़ा है. चुनी हुई सरकार जनता के लिए जवाबदेह है. लिहाजा अधिकारों में संतुलन जरूरी है. संविधान का सम्‍मान करना चाहिए, हम इससे अलग नहीं हैं. हमारी संसदीय प्रणाली है, कैबिनेट संसद के प्रति जवाबदेह है. संघीय ढांचे में राज्यों को भी स्वतंत्रता है. केंद्र और राज्‍यों को मिलकर काम करना चाहिए. संघीय ढांचे में राज्यों को भी स्वतंत्रता है. इस कारण कैबिनेट के फैसले को लटकाना ठीक नहीं, विवाद हों तो राष्‍ट्रपति के पास जाना उचित है. इसलिए एलजी-कैबिनेट के बीच मतभेद की स्थिति में राष्‍ट्रपति के पास जाना चाहिए.

#Aonenewstv Editedby Pankaj kumar

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