अब केंद्रीय कर्मियों को नहीं मिलेगा ओवरटाइम, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप फैसला

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नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने ऑपरेशनल स्टाफ को छोड़कर अपने बाकी कर्मचारियों का ओवरटाइम भत्ता बंद करने का फैसला किया है।कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। यह आदेश भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, उनसे संबद्ध और अधीन आने वाले कार्यालयों पर लागू होगा।परिचालन कर्मियों में ऐसे सभी गैर-मंत्रालयी अराजपत्रित केंद्रीय कर्मी शामिल हैं जो सीधे तौर पर कार्यालयों के सुचारू संचालन में शामिल हैं। इनमें वे कर्मी भी शामिल हैं जिन पर विद्युत और यांत्रिक उपकरणों के संचालन की जिम्मेदारी है। मंत्रालयों एवं विभागों की संबंधित प्रशासनिक शाखा को सभी परिचालन कर्मियों की सूची तैयार करने का आदेश दिया गया है। इसमें किसी श्रेणी विशेष के कर्मचारियों को परिचालन कर्मियों की सूची में शामिल करने का कारण भी बताना होगा। सरकार ने ओवरटाइम प्रदान करने के लिए इसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस से जोड़ने का फैसला भी किया है। इसके अलावा ओवरटाइम की दरों को संशोधित भी नहीं किया जाएगा। इसका भुगतान 1991 में जारी आदेश के मुताबिक ही किया जाएगा। ओवरटाइम का भुगतान तभी किया जाएगा जबकि संबंधित कर्मचारी को उसके वरिष्ठ अधिकारी ने किसी अत्यावश्यक कार्य के लिए लिखित में कार्यालय में अतिरिक्त समय तक रुकने का आदेश दिया हो।

इसमें संचालन-परिचालन से जुड़े कर्मचारी और औद्योगिक कर्मचारी उसके अपवाद होंगे जो सांविधिक प्रावधानों से संचालित होते हैं। इसी के अनुसार सभी मंत्रालयों / विभागों तथा उनसे संबद्ध एवं अधीनस्थ भारत सरकार के कार्यालयों में यह फैसला लागू करने का निर्णय लिया गया है।उल्लेखनीय है सरकार ने यह कदम सातवें वेतन आयोग की सिफारिश पर अमल करते हुए उठाया है। कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। व्यय विभाग ने स्पष्ट करते हुए बताया की हाल के वर्षों के दौरान कर्मचारियों के वेतन में उचित वृद्धि हुई है।

मंत्रालय ने कहा कि संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक निकायों से संचालन-परिचालन से संबद्ध कर्मचारियों की सूची तैयार करने को कहा गया है। सरकार ने उनके ओवरटाइम भत्ते की दर भी संशोधित नहीं करने का फैसला किया है। उनमें इलेक्ट्रिकल या मेकेनिकल उपकरणों का संचालन करने वाले कर्मचारी भी आते हैं।

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